गांवों की जीवन धारा बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
 मुख्यमंत्री ने सीहोर में किया 'पीएमजीएसवाय-4' का शुभारंभ

सीहोर/भोपाल:                                     
                                                             
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। विकास की प्रबल इच्छाशक्ति के कारण आज देश के अंतिम छोर तक पक्की सड़कों की पहुंच संभव हो पाई है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कही। वे  रविवार को सीहोर जिले के भैरुंदा में आयोजित राज्य स्तरीय रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे।  कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे।

 मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सड़कें केवल रास्ता नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आधार रेखा हैं। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मध्यप्रदेश के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगातें प्रदान कीं। मध्यप्रदेश ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश वर्तमान में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उनके बेहतर रखरखाव में देश में पहले स्थान पर है। पिछले 25 वर्षों के दौरान प्रदेश में 90 हजार 150 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे 17 हजार 540 से अधिक ग्रामीण बसाहटें मुख्य मार्गों से जुड़ी हैं। 

पीएमजीएसवाय-फोर और पीएम जन-मन से नई रफ्तार

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण (PMGSY-IV) का भी विधिवत शुभारंभ किया गया। इस चरण के तहत मध्यप्रदेश को 1,763 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,117 किलोमीटर लंबी 973 नई सड़कों की मंजूरी मिली है। इन सड़कों के माध्यम से प्रदेश की लगभग 987 ग्रामीण बसाहटों को मुख्य सड़क संपर्क प्राप्त होगा। इसके साथ ही, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 'पीएम जन-मन' योजना के अंतर्गत 261 करोड़ रुपये की लागत से 384 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे 168 जनजातीय बहुल इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा।

आवास और कृषि क्षेत्र को मिला भारी बजट आवंटन

केन्द्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए खजाना खोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सुचारू संचालन के लिए 2,055 करोड़ रुपये की 'मदर सैंक्शन' जारी की। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सड़क निधि के रूप में 830 करोड़ रुपये का सांकेतिक आवंटन भी राज्य को सौंपा गया। किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने मूंग और सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का स्वीकृति पत्र भी राज्य सरकार को प्रदान किया, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।