1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम: सैलरी, गैस और EMI पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली | स्टार समाचार वेब

कैलेंडर बदलने के साथ ही 1 जनवरी 2026 से भारत में आम नागरिकों की दिनचर्या और आर्थिक स्थिति से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में उछाल से लेकर रसोई गैस के दामों में राहत तक, नए साल की सुबह कई नई सौगातें और कुछ सावधानियां लेकर आएगी।

1. 8वें वेतन आयोग का शंखनाद: कर्मचारियों की चांदी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है। अनुमानों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ न्यूनतम वेतन और पेंशन में 20% से 35% तक का बड़ा इजाफा देखा जा सकता है।

2. गैस और परिवहन होगा सस्ता

यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम के प्रभावी होने से सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतों में गिरावट आएगी। सीएनजी के दाम में प्रति किलो 2.50 रुपये तक और पाइप वाली रसोई गैस में 1.80 रुपये तक की कटौती संभव है। इसके साथ ही, तेल कंपनियां 1 जनवरी को LPG सिलेंडरों की नई दरों की घोषणा भी करेंगी।

3. कर्ज की EMI में मिलेगी राहत

आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई हालिया कटौती का लाभ 1 जनवरी से ग्राहकों को मिलना शुरू हो जाएगा। बैंक होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं, जिससे आपकी मासिक ईएमआई का बोझ हल्का होगा।

4. डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा

सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियम सख्त होने जा रहे हैं। सरकार 'एज वेरिफिकेशन' अनिवार्य करने जा रही है ताकि बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट से सुरक्षित रखा जा सके।

5. नया इनकम टैक्स बिल और GST लाभ

1 जनवरी से नया इनकम टैक्स बिल पूरी तरह लागू हो सकता है। नए टैक्स स्लैब और जीएसटी में की गई कटौतियों का सीधा लाभ करदाताओं को मिलेगा, जिससे उनकी बचत में इजाफा होगा।

6. पैन-आधार लिंक और राशन कार्ड अपडेट

• पैन-आधार: यदि 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग कार्यों में बाधा आएगी।

• राशन कार्ड e-KYC: राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा न करने पर नए साल से मुफ्त या रियायती राशन मिलना बंद हो सकता है।

7. वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता

नए साल के ये बदलाव जहाँ एक ओर वित्तीय लाभ दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डिजिटल सुरक्षा और केवाईसी नियमों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी भी देते हैं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने रुके हुए सरकारी और बैंकिंग काम 31 दिसंबर तक निपटाना ही समझदारी है।