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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई .
शिक्षकों के लिए बड़ी राहत: 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अब चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा। इसके लिए ₹322.34 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
सांदीपनि विद्यालय: प्रदेश में 200 सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि स्कूलों की स्थापना के लिए ₹3,660 करोड़ की भारी-भरकम राशि मंजूर।
मध्य प्रदेश स्पेस-टेक नीति-2026: अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में निवेश और 8,000 नए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी।
शहरी विकास: 'मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना' के पांचवें चरण के लिए ₹5,000 करोड़ स्वीकृत।
व्यापार मेला ऑफर: ग्वालियर और उज्जैन के व्यापार मेलों में ऑटोमोबाइल खरीदने पर रोड टैक्स (मोटरयान कर) में 50% की छूट।
सिंचाई परियोजनाएं: राजगढ़ और रायसेन जिलों के लिए ₹898 करोड़ से अधिक की सिंचाई योजनाओं को हरी झंडी।
शहीद सम्मान: मऊगंज की घटना में शहीद हुए ASI रामचरण गौतम के परिवार को ₹90 लाख की अतिरिक्त श्रद्धा निधि।
भोपाल. स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इसमें शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान, उज्जैन सिंहस्थ-2028 के लिए जल परियोजना, प्रदेश की पहली स्पेस-टेक नीति 2026 और ग्वालियर-उज्जैन व्यापार मेले में टैक्स छूट जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर शिक्षा, सिंचाई, और बुनियादी ढांचे पर हजारों करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।
1. अंतरिक्ष क्षेत्र में छलांग (Space-Tech Policy 2026): एमपी अब सैटेलाइट निर्माण और डेटा विश्लेषण का केंद्र बनेगा। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में ₹1,000 करोड़ का निवेश आएगा और कृषि व आपदा प्रबंधन में तकनीक का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
2. ऊर्जा सुरक्षा और सोलर प्रोजेक्ट्स: रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के माध्यम से 800 मेगावाट की सोलर-सह-स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे रात में भी सस्ती बिजली उपलब्ध होगी।
3. उज्जैन जल आवर्धन योजना: सिंहस्थ-2028 की तैयारी को देखते हुए उज्जैन शहर की पेयजल व्यवस्था सुधारने हेतु ₹1,133.67 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 और 'सेवा संकल्प अभियान' की जानकारी दी।
इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पेयजल मामले में आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है। लापरवाही और देरी के कारण 36 से अधिक लोगों की मौत के लिए 8 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि जनप्रतिनिधियों को क्लीन चिट मिल गई है।
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