एमपी कैबिनेट निर्णय: ₹53,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर, लखुंदर सिंचाई परियोजना को हरी झंडी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट ने ₹53,000 करोड़ की योजनाओं, लखुंदर सिंचाई परियोजना और चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी। जानें बैठक के मुख्य निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।

भोपाल. स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम' के गान के साथ हुई, जिसके बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार ने कुल ₹53,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का बड़ा फैसला किया है।

सिंचाई और बुनियादी ढांचे का विस्तार

कैबिनेट ने शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस पहल से उज्जैन और शाजापुर जिलों की 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। साथ ही, लोक निर्माण विभाग (PWD) की ₹26,311 करोड़ की पांच प्रमुख परियोजनाओं को निरंतर रखने पर सहमति बनी है। इसमें केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि और भवनों की मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं।

चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में निवेश

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 134 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए ₹80 करोड़ के निर्माण कार्यों को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए ₹174 करोड़ की पुनरीक्षित राशि को मंजूरी मिली है।

प्रशासनिक और कानूनी निर्णय

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने 'मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010' को वापस लेने का अनुमोदन किया है। इसके अलावा, भारतीय वन सेवा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) स्तर के एक नए पद के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है। कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए कर्मचारियों को पेंशन और वेतनमान देने के प्रस्तावों को भी स्वीकार किया गया।

जन कल्याण और अन्य प्रमुख घोषणाएं

आंगनबाड़ी: प्रदेश की 38,901 आंगनबाड़ियों में बिजली व्यवस्था के लिए ₹80 करोड़ मंजूर किए गए।
ओबीसी छात्र सहायता: दिल्ली में पढ़ने वाले एमपी के ओबीसी छात्रों के लिए 'छात्रगृह योजना' जारी रहेगी, जिसमें अब ₹10,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे।
ई-ऑक्शन: खरीफ 2020 की शेष बची 7.73 लाख मीट्रिक टन धान के निपटारे के लिए ई-ऑक्शन को स्वीकृति दी गई।