भावांतर योजना की समय सीमा: 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक सोयाबीन खरीदी; 9.36 लाख किसानों का पंजीयन

भोपाल. स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भावांतर योजना की समीक्षा की और प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 24 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय भावांतर योजना के दायरे में रहेगा।

सुरक्षित और सुगम विक्रय की व्यवस्था:

मुख्यमंत्री ने मंडी प्रशासन को निर्देश दिया कि किसानों को सोयाबीन बेचने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ।

• सीसीटीवी निगरानी: मंडी के प्रवेश द्वार और प्रांगण की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे।

• हेल्प डेस्क: प्रत्येक मंडी में किसानों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।

• पंजीयन की स्थिति: मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस योजना के लिए प्रदेशभर में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया है। इनमें उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर जैसे जिलों में 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि 21 जिलों में 10-10 हजार से अधिक पंजीयन दर्ज किए गए हैं।

डीबीटी के माध्यम से भुगतान:

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भावांतर राशि का भुगतान बिना किसी देरी के सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाए।

• ई-उपार्जन पोर्टल: भुगतान ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारा किया जाएगा।

• एसएमएस सूचना: भुगतान की सूचना किसानों को एसएमएस के जरिए तत्काल दी जाएगी।

सोलर पंप योजना की समीक्षा:

इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक अन्य बैठक में सोलर पंप योजना को लेकर भी चर्चा की। नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में सोलर पंप स्थापना अभियान की प्रगति और भावी योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी।

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