CM मोहन यादव लेंगे मंत्रियों के काम का हिसाब, 45 सूत्रीय एजेंडा तैयार

भोपाल: स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सरकार के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 'मिशन मोड' में समीक्षा बैठकें करने जा रहे हैं जिसका  सिलसिला 8 मई शुरू होगा।  10 मई तक चलने वाली इन बैठकों में विभागों के अब तक के कामकाज का हिसाब लिया जाएगा और आगामी ढाई साल के लिए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इसके लिए 45 सूत्रीय एजेंडा जारी कर दिया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े बदलाव की तैयारी

सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक सर्जरी करने की तैयारी में है। तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए RGPV को तीन भागों (भोपाल, उज्जैन और जबलपुर) में बांटा जाएगा। इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी तीन केंद्रों में विभाजित करने की योजना है।  विभिन्न विभागों (SC, ST, श्रम आदि) द्वारा संचालित स्कूलों को अब एक छत के नीचे 'स्कूल शिक्षा विभाग' के अधीन लाने पर विचार हो रहा है।

किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस

'स्वामित्व योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर निशुल्क रजिस्ट्री और 50 लाख पट्टों के वितरण की योजना है। कपास पर मंडी शुल्क को महाराष्ट्र की तर्ज पर 1 रुपये से घटाकर 55 पैसे करने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा।

निवेश और भविष्य की रणनीति

जनवरी 2027 में होने वाली इस समिट के लिए अभी से रोडमैप तैयार किया जा रहा है। भोपाल में 'आईटी नॉलेज सिटी' और उज्जैन में 'डीप टेक पार्क' के जरिए AI और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर जोर है। केंद्र की अग्निवीर योजना के युवाओं को प्रदेश की सरकारी भर्तियों (विशेषकर पुलिस) में आरक्षण देने का बड़ा प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा।

शहरी विकास और बुनियादी ढांचा

शहरों के बीच स्थित पुरानी जेलों और मंडियों को शहर के बाहर शिफ्ट कर उस जमीन का पुनर्विकास (री-डेंसिफिकेशन) किया जाएगा। 'राम वन पथ गमन' और 'कृष्ण पाथेय' परियोजनाओं की समय-सीमा तय होगी। साथ ही उज्जैन में पीपीपी मॉडल पर नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

सुरक्षा और जनसुविधाएं

महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर अन्य प्रमुख मंदिरों में भी होमगार्ड के पदों का सृजन होगा। साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षित 'पुलिस भर्ती बोर्ड' के गठन पर भी अंतिम मुहर लग सकती है।  गर्मी को देखते हुए निकायवार पेयजल समीक्षा होगी और नई फायर सेफ्टी नीति लागू की जाएगी।