मध्यप्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे निजी कॉलेजों की मनमानी पर प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने प्रदेश के 571 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी कर फीस निर्धारण के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक जानकारियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

फीस निर्धारित करने के लिए एएफआरसी ने मांगी जानकारी
तीन साल की बैलेंस शीट-बैंक ब्योरा अपलोड करने के निर्देश
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे निजी कॉलेजों की मनमानी पर प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने प्रदेश के 571 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी कर फीस निर्धारण के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक जानकारियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में इसके लिए शनिवार तक की समय-सीमा तय की गई थी, लेकिन अधिकांश संस्थानों द्वारा ब्योरा जमा न किए जाने के कारण अब अंतिम तिथि को बढ़ाकर 24 अक्टूबर कर दिया गया है।
कॉलेजों से विस्तृत रिकॉर्ड मांगे
एएफआरसी ने बीएड, एमएड, एलएलबी और बीए-एलएलबी (आॅनर्स) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस को अंतिम रूप देने के लिए कॉलेजों से विस्तृत रिकॉर्ड मांगे हैं। कॉलेजों को समिति के निर्धारित प्रपत्र पर पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट, कर्मचारियों के वेतन का ब्योरा, संस्थान के कुल खर्च, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेजों के आधार पर ही कॉलेजों की फीस का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।
समिति ने तय कर दी थी फीस
उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग ने मई माह में ही प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया था। उस समय कई कॉलेजों की फीस तय न होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया में असमंजस की स्थिति बन रही थी। स्थिति को संभालने के लिए समिति ने प्रदेश के 750 कॉलेजों में से 571 कॉलेजों की फीस प्रावधिक (प्रोविजनल) रूप से तय कर दी थी, जिसमें बीएड के लिए 32 हजार और एलएलबी के लिए 25 हजार सालाना शुल्क रखा गया था।
फीस वृद्धि की मांग पर विचार किया जाएगा
हालांकि, लगभग 750 निजी कॉलेजों ने फीस बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन वे अपने खर्चों का संपूर्ण और प्रामाणिक ब्योरा प्रस्तुत करने में विफल रहे थे। कई संस्थानों ने वेतन व खर्च की जानकारी तो साझा की, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जैसे आवश्यक कागजात अपलोड नहीं किए। अब एएफआरसी ने साफ किया है कि 24 अक्टूबर तक मिलने वाली वित्तीय जानकारी और वास्तविक खर्चों के परीक्षण के बाद ही फीस वृद्धि की मांग पर विचार किया जाएगा और प्रावधिक फीस को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे निजी कॉलेजों की मनमानी पर प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने प्रदेश के 571 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी कर फीस निर्धारण के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक जानकारियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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