भोपाल: स्टार समाचार वेब. 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार, 8 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वावलंबी गौशालाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं और गोबर-गौमूत्र जैसे 'अपशिष्ट' को 'संपदा' में बदलकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौशालाओं को दुग्ध उत्पादों के साथ-साथ गौमूत्र और गोबर से निर्मित सामग्री के विक्रय की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने गौशालाओं में उपलब्ध स्थान का उपयोग सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए करने का सुझाव भी दिया, जिससे गौशालाएं ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

देसी नस्ल के गौपालन को मिलेगा प्रोत्साहन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में देसी नस्ल के गौपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से गिर, साहीवाल, मालवी और नागौरी जैसी उत्तम नस्लों के संवर्धन पर बल दिया। जनजातीय अंचलों में भी गौपालन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नवीन नवाचारों को अपनाने का आह्वान किया गया।

पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाना आवश्यक

 बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि प्रदेश में उपलब्ध पशुधन के अनुपात में पशु चिकित्सकों की संख्या कम है, जो गौवंश के बेहतर प्रबंधन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए एक चुनौती है। उन्होंने इस दिशा में तत्काल आवश्यक कदम उठाने और पशु चिकित्सकों की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए।

धार्मिक संस्थाएं और दानदाता जुड़ेंगे प्रबंधन से

डॉ. यादव ने गौशालाओं के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए धार्मिक संस्थाओं और दानदाताओं को जोड़ने की बात कही, ताकि सामूहिक प्रयासों से गौसेवा को नई गति मिल सके।

समन्वित विकास से बढ़ेगी किसानों की आय

मुख्यमंत्री ने पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में समन्वित रूप से कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह समग्र दृष्टिकोण किसानों की आय में वृद्धि करेगा और मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल होने में मदद करेगा।

बोर्ड की प्रगति और नई पहलें

 बैठक में मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की प्रगति से अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा सीधे गौशाला समितियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की जा रही है। 937 नवीन गौशालाओं की स्थापना उपरांत पंजीयन किया गया है, जहाँ 1 लाख 10 हजार से अधिक गौवंश को आश्रय मिल रहा है।

वर्ष 2024-25 में विदिशा, देवास, आगर-मालवा, ग्वालियर, दमोह, सतना और रीवा में बायोगैस सह जैविक खाद निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो गौशालाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। नगर निगम ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन ने वृहद गौशालाओं का संचालन शुरू कर दिया है, जबकि भोपाल और जबलपुर में गौशालाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। बैठक में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इस बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल और मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।