मध्यप्रदेश में 'श्वेत क्रांति' की नई लहर: 26 हजार गाँवों को डेयरी नेटवर्क से जोड़ेंगे : मुख्यमंत्री

भोपाल | स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (MPCDF) की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि 'किसान कल्याण वर्ष' के अंतर्गत डेयरी गतिविधियां किसानों की आय दोगुनी करने का मुख्य आधार बनेंगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 26 हजार गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ना और प्रतिदिन 52 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन सुनिश्चित करना है।

सहकारिता और महिला सशक्तिकरण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि डेयरी क्षेत्र में सहकार के भाव को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से दुग्ध समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के तकनीकी अनुभव का लाभ ग्राम स्तर तक पहुँचाया जाएगा, जिससे न केवल दुग्ध संकलन बढ़ेगा बल्कि पशुपालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिल सकेगा।

डिजिटल होगा दुग्ध संकलन

डेयरी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े डिजिटल बदलाव किए हैं। अब प्रदेश में मोबाइल ऐप के माध्यम से दुग्ध संकलन किया जाएगा। इससे दुग्ध उत्पादकों को दूध की मात्रा, गुणवत्ता (फैट/एसएनएफ) और उसकी सटीक कीमत की जानकारी तत्काल उनके मोबाइल पर प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही, मैदानी अमले की मॉनिटरिंग के लिए 'फील्ड फोर्स मॉनिटरिंग ऐप' भी शुरू किया गया है, जिससे कार्यप्रणाली में जवाबदेही तय होगी।

ब्रांडिंग और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

मुख्यमंत्री ने सांची (Sanchi) जैसे उत्पादों के लिए नई पैकेजिंग डिजाइन और ब्रांड सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि इंदौर में 30 मीट्रिक टन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट शुरू हो चुका है, जबकि शिवपुरी और ग्वालियर में नए डेयरी संयंत्रों का सुदृढ़ीकरण प्रगति पर है। सरकार अब पीपीपी (PPP) मोड पर भी नए प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

आदर्श पशुपालकों का होगा सम्मान

किसानों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अब जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में न केवल दुग्ध उत्पादन की नई तकनीकों का प्रदर्शन होगा, बल्कि बेहतर कार्य करने वाले 'आदर्श पशुपालकों' को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पशुपालन मंत्री लखन पटेल और एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेष शाह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।