/
/
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार दोनों ही चेक पोस्ट बंद रखने के पक्ष में हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में परिवहन चेक पोस्टों (RTO Check Posts) को दोबारा शुरू करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने ही 16 अप्रैल 2026 के उस आदेश को स्टे कर दिया है, जिसमें सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी बंद चेक पोस्ट शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से प्रदेश के लाखों ट्रांसपोर्टर्स और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।
हाईकोर्ट का यह स्टे भोपाल के ट्रांसपोर्टर अमन भोंसले द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद आया है। ट्रांसपोर्टर्स का तर्क था कि चेक पोस्ट दोबारा खुलने से सड़क पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली फिर से शुरू हो सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खुद चेक पोस्ट खोलने के पक्ष में नहीं है और इसके खिलाफ अपील की तैयारी कर रही है।
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन चेक पोस्टों पर मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद 1 जुलाई 2024 को इन्हें पूरी तरह बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। सरकार का मानना है कि चेक पोस्ट बंद होने से परिवहन व्यवस्था सुगम हुई है और अनावश्यक देरी खत्म हुई है। परिवहन आयुक्त किरण शर्मा और लीगल टीम इस मामले में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जबलपुर में मौजूद हैं।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की आरटीओ ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन सीएल मुकाती ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट ने प्रदेश के वाहन चालकों और मालिकों की आवाज सुनी है। चेक पोस्ट भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके थे। इस स्टे ऑर्डर से प्रदेश में सुशासन का राज कायम रहेगा और सुगम परिवहन सुनिश्चित होगा।"
इससे पहले हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि चेक पोस्ट बंद करना सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने 30 दिनों में इन्हें शुरू करने को कहा था।
वर्तमान स्थिति: आज के स्टे के बाद अब चेक पोस्ट खोलने की प्रक्रिया रुक गई है।
अगला कदम: मध्य प्रदेश सरकार आज इस मामले में डिवीजन बेंच के समक्ष विधिवत अपील दायर करेगी। सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि वह चेक पोस्ट के बजाय आधुनिक और पारदर्शी चेकिंग सिस्टम के पक्ष में है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार दोनों ही चेक पोस्ट बंद रखने के पक्ष में हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
रीवा स्वास्थ्य विभाग में लोकल पर्चेज के नाम पर लाखों की दवा खरीदी और भुगतान को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शिकायत कलेक्टर और कमिश्नर तक पहुंचने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई और जांच आगे नहीं बढ़ सकी।
रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड परीक्षाओं के लिए एक ही समिति से संचालित कॉलेजों को आपस में परीक्षा केन्द्र बनाए जाने पर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि इससे नकल और नियम उल्लंघन को बढ़ावा मिलेगा।
भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 101 जांबाज पुलिसकर्मियों को रूस्तमजी अवॉर्ड से सम्मानित किया। जानें 2026 की नई पुलिस भर्ती और आवास योजना के बारे में।
रीवा और मऊगंज में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली ट्रिपिंग और कटौती से उपभोक्ता परेशान हैं। बढ़ते लोड के कारण ट्रांसफार्मर और केबल जल रहे हैं, जबकि शिकायतों के निराकरण में घंटों लग रहे हैं।
सीधी जिले के खम्हरिया गांव में बांस के पेड़ पर लाल कपड़े की पोटली में मासूम का नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसे तंत्र-मंत्र से जोड़ते हुए पुलिस से मामले की गंभीर जांच और कार्रवाई की मांग की।
उज्जैन में किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट को जिलाबदर करने के विरोध में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। पुलिस लाठीचार्ज, विधायक महेश परमार का वायरल वीडियो और 21 मई का अल्टीमेटम। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें
सिंगरौली के अमिलिया-सुहिरा मार्ग पर कोयला वाहनों की लंबी कतारों से रोज घंटों जाम लग रहा है। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन और पुलिस पर यातायात नियंत्रण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हादसों और अव्यवस्था पर चिंता जताई।
पन्ना में पहली बार ड्रोन आधारित एरियल फायर फाइटिंग तकनीक का परीक्षण किया गया। जंगल की आग रोकने के लिए फायर रिटार्डेंट रसायन का छिड़काव किया गया, जिससे वनकर्मियों की सुरक्षा और वन संरक्षण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
मैहर जिले के परसवाही गांव में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने एनएच-30 पर चक्काजाम कर दिया। खराब सड़क और गड्ढों को हादसे की वजह बताते हुए प्रशासन और एनएचएआई के खिलाफ नाराजगी जताई गई।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
आहत जनता को राहत...निचले स्तर पर आई थोक महंगाई
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
