राजस्व न्यायालयों में 'तारीख पर तारीख' का दौर होगा खत्म!

मध्य प्रदेश सरकार राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। पचमढ़ी कैबिनेट में प्रस्ताव: नायब तहसीलदार/तहसीलदार के दायित्व होंगे अलग, 'तारीख पे तारीख' का दौर खत्म होगा। जानें कैसे मिलेगी जनता को राहत।

पचमढ़ी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव आज

मध्य प्रदेश सरकार राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राजस्व न्यायालयों में मामलों के लिए 'तारीख पर तारीख' मिलने की शिकायतें इतिहास बन जाएंगी। इस संबंध में एक अहम प्रस्ताव आज नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी के राजभवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

क्या है नया प्रस्ताव?

राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव के तहत, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के दायित्वों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग किया जाएगा।

एक अधिकारी को कानून व्यवस्था और प्रोटोकॉल (सत्कार) संबंधी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
जबकि, शेष अधिकारियों को अनिवार्य रूप से राजस्व न्यायालयों में बैठकर मामलों का निराकरण करना होगा।

क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण?

सरकार द्वारा समय-समय पर राजस्व मामलों के निराकरण के लिए महाअभियान चलाए जाते हैं, जिनसे लाखों प्रकरणों का समाधान होता है। हालांकि, इस नए कदम का उद्देश्य समस्या को जड़ से खत्म करना है।

इस प्रस्ताव के लागू होने से राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी, जिससे प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में हो सकेगा। यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो अक्सर अदालती प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी से परेशान रहते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में यह निर्णय राज्य में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।