70 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत, पहली नियुक्ति से जुड़ेगी सेवा; 10 साल के एरियर का रास्ता साफ

जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला और सरकार को अल्टीमेटम

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी का समय उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने के मामले में राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से शिक्षकों को सीनियरिटी, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अवमानना मामले की यह सुनवाई जस्टिस दीपक खोट की सिंगल बेंच में हुई, जहां सरकार की ओर से समय मांगा गया था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

2006 से छठे वेतनमान का लाभ और एरियर की मांग

शिक्षकों का मुख्य तर्क है कि छठा वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, लेकिन उन्हें इसका लाभ साल 2016 से दिया जा रहा है। पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने पर उन्हें 2006 से ही वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, जिससे उन्हें 10 साल का बकाया (एरियर) मिल सके। शिक्षक संघ के अनुसार, इस प्रक्रिया से प्रत्येक शिक्षक को लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है, जिस पर 12% ब्याज दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा, शिक्षकों के मासिक वेतन में करीब 15 से 20 हजार रुपए तक का इजाफा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद बढ़ी उम्मीद

इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत राजेश पांडेय समेत 497 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके की थी। उनका कहना था कि सरकार ने शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए 2018 से पहले की उनकी शिक्षकीय सेवा को मान्यता नहीं दी थी। हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी (SLP) को खारिज कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आदेश का पालन कराने की मांग की। शिक्षक नेता उपेंद्र कौशल ने कहा है कि अब सरकार को बिना देरी किए हाईकोर्ट के आदेश पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

अनुकंपा नियुक्ति के फैसले से परिवारों को संबल

एक अन्य राहत भरे कदम के तहत, शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 600 से ज्यादा दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के फैसले का स्वागत किया है। संगठनों का मानना है कि इस संवेदनशील कदम से प्रभावित परिवारों को नौकरी के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक संबल प्राप्त होगा।

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