मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों में वर्षों से लंबित पड़े अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित समाधान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का बड़ा निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई पदोन्नति प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालयों में नए पद रिक्त हुए हैं।

दिवंगत सेवकों के पात्र आश्रितों को नौकरियां प्रदान की जाएंगी
सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिलाधिकारियों को निर्देश
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों में वर्षों से लंबित पड़े अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित समाधान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का बड़ा निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई पदोन्नति प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालयों में नए पद रिक्त हुए हैं, जिन पर अब दिवंगत शासकीय सेवकों के पात्र आश्रितों को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य, संभाग और जिला स्तर के कई कार्यालयों में पहले उपयुक्त पदों की कमी के चलते अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबे समय से अटके हुए थे।
योग्यता के आधार पर प्राथमिकता
पिछले महीने सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गईं, जिससे विभिन्न संवर्गों में पर्याप्त पद खाली हो चुके हैं। शासन ने सभी विभागों से यह अपेक्षा की है कि वे उपलब्ध रिक्तियों का आकलन कर योग्यता के आधार पर सभी पात्र आश्रितों के लंबित आवेदनों का शीघ्र अति शीघ्र निराकरण करें।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बढ़ी हलचल
इससे पहले, लोक शिक्षण संचालनालय ने एक अनूठी पहल करते हुए महज दस दिनों के भीतर 954 दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देकर एक मिसाल पेश की थी। इस सफलता के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के अन्य सभी प्रशासनिक विभागों में भी लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इन्हीं आदेशों के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने यह औपचारिक निर्देश जारी किए हैं।
शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
प्रशासनिक फैसलों के साथ-साथ राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा शहरी क्षेत्रों के संजीवनी क्लीनिकों में 164 नए संविदा चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस भर्ती के बाद इन क्लीनिकों में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे आम नागरिकों को उनके घर के नजदीक ही समय पर बेहतर चिकित्सकीय परामर्श और उपचार मिल सकेगा।

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मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों में वर्षों से लंबित पड़े अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित समाधान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का बड़ा निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई पदोन्नति प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालयों में नए पद रिक्त हुए हैं।
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