नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा: शेयर विवाद और नैतिकता बनी वजह

नेपाल। स्टार समाचार वेब

नेपाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम अपने वित्तीय निवेशों (शेयरों) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच 'नैतिक जिम्मेदारी' लेते हुए उठाया है। गुरुंग ने स्पष्ट किया कि वे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के उच्च मानकों को स्थापित करना चाहते हैं।

शेयर बाजार और संपत्ति विवाद के बीच बड़ा फैसला

पिछले कुछ समय से सुदन गुरुंग की संपत्ति और शेयर बाजार में उनके निवेश को लेकर जनता और मीडिया के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई थी। गुरुंग ने फेसबुक पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि नागरिकों की चिंताओं को वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके अनुसार, "किसी भी राजनीतिक पद की तुलना में नैतिकता का मूल्य अधिक है और जनता का भरोसा ही असली ताकत है।"

'Gen Z' और सुशासन की मांग

अपने इस्तीफे में गुरुंग ने आज की युवा पीढ़ी (Gen Z) के बढ़ते प्रभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के युवा केवल वादे नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। गुरुंग ने 46 शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि जिस संघर्ष से यह सरकार बनी है, उसकी साख बचाए रखना उनका कर्तव्य है। उन्होंने माना कि पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं थी, इसलिए 'हितों के टकराव' (Conflict of Interest) से बचने के लिए उन्होंने पद छोड़ना उचित समझा।

मीडिया पर कटाक्ष और 'आत्म-शुद्धि' का आह्वान

गुरुंग ने केवल इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि मीडिया के एक वर्ग पर भी निशाना साधा। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ मीडियाकर्मियों के अपने 'पसंदीदा शेयरों' की जानकारी भी जल्द ही सार्वजनिक होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग 'राम राज्य' की बात करते हैं, उन्हें पहले त्याग करना सीखना होगा। उन्होंने युवाओं और नागरिकों से अपील की कि यदि देश में बदलाव चाहिए, तो आत्म-शुद्धि अनिवार्य है।

पीएम बालेन शाह की कैबिनेट में जारी है 'क्लीन-अप'

नेपाल सरकार इन दिनों भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। हाल ही में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन शाह) ने श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को बर्खास्त किया था। दीपक शाह पर अपनी पत्नी को स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में बनाए रखने के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। सुदन गुरुंग का इस्तीफा इसी कड़ी में सरकार की साख बचाने की एक और कोशिश मानी जा रही है।