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बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट! क्या सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर केंद्र की राजनीति करेंगे? जानें बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश और JDU की आगामी रणनीति पर पूरा अपडेट।
बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भावी राजनीतिक पारी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा (Rajya Sabha) जा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी होने के साथ ही इस दावे को और बल मिला है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार इस बार अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का मन बना चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।
दावा: यदि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखते हैं और राज्य की कमान संभालते हैं, तो नीतीश कुमार दिल्ली की राह पकड़ सकते हैं और अपनी नई संसदीय पारी की शुरुआत राज्यसभा से कर सकते हैं।
हालांकि, इन चर्चाओं के बीच उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अब तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पार्टी के नेता इन खबरों को फिलहाल महज अटकलें बता रहे हैं। लेकिन, बिहार की राजनीति में जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, उसे देखते हुए किसी भी बड़े फैसले से इनकार नहीं किया जा सकता।
नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत होगा।
राष्ट्रीय भूमिका: राज्यसभा के जरिए नीतीश केंद्र की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
उत्तराधिकारी की तलाश: निशांत कुमार का नाम सामने आने से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को नई दिशा मिली है।
विपक्ष की रणनीति: इस संभावित बदलाव का असर विपक्षी खेमे की भविष्य की रणनीतियों पर भी पड़ेगा।
फिलहाल यह सब कयासों के दौर में है। आने वाले दिनों में राज्यसभा उम्मीदवारों की अंतिम सूची और JDU के आधिकारिक बयान से ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि 'सुशासन बाबू' की अगली चाल क्या होगी।
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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
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