विपक्ष का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला: जॉन ब्रिटास ने एसआईआर रद्द करने और सीईसी को हटाने की मांग की

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

चुनाव आयोग में आंतरिक कलह को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। रिपोर्ट में चुनाव आयोग के गहन केंद्रीकरण, मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यशैली और अन्य आयुक्तों की राय की अनदेखी किए जाने जैसे गंभीर खुलासे हुए हैं। इसके बाद से विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर दी है। सीपीएम (CPI-M) सांसद जॉन ब्रिटास ने मौजूदा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाला आयोग अब निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं रह गया है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त की एकतरफा तानाशाही में तब्दील हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में 14 बार औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके बावजूद नए मतदाताओं को जोड़ने और बड़ी संख्या में नाम हटाने की प्रक्रिया को बिना आम सहमति के आगे बढ़ाया गया, जिसे विपक्षी नेताओं ने अनधिकृत और गैर-कानूनी करार दिया है।

न्यायपालिका की चुप्पी और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल

सांसद जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तीन में से दो चुनाव आयुक्त खुद यह बात रिकॉर्ड पर ला रहे हैं कि यह पूरी प्रक्रिया गैर-कानूनी है और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को समाप्त कर रही है, तो न्यायपालिका की इस पर चुप्पी एक प्रकार की मिलीभगत प्रतीत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुपके से नाम काटने और फॉर्म 6 में बदलाव करने जैसे कदमों से विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवा वर्ग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया और भविष्य की चेतावनी

जॉन ब्रिटास ने जानकारी दी कि संसद में पहले ही संवैधानिक नियमों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस दिया जा चुका है, जिस पर लगभग 70 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जबकि निर्धारित संख्या केवल 50 है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान ऐसे अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि या तो एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए और सीईसी को हटाया जाए, अन्यथा यह मान लिया जाना चाहिए कि देश में निष्पक्ष चुनावों का दौर समाप्त हो रहा है।

भाजपा ने कहा- लगातार मिल रही हार की बाैखलाहट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव आयोग (ECI) और एसआईआर से जुड़े हालिया विवाद पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दे दी है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों का कड़े शब्दों में खंडन किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में लगातार मिल रही हार से बौखलाकर विपक्षी दल अब देश की निष्पक्ष और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।