मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी दलों ने केंद्र के परिसीमन बिल 2026 का विरोध करने का फैसला किया है। जानें क्यों दक्षिण भारतीय राज्य लोकसभा सीटें बढ़ाने के खिलाफ हैं।

केंद्र सरकार द्वारा आगामी विशेष सत्र में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव ने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के इस कदम का विरोध करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में राहुल गांधी सहित तृणमूल कांग्रेस (TMC), राजद (RJD), शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार गुट) और आम आदमी पार्टी (AAP) के दिग्गज नेता शामिल हुए। विपक्ष का स्पष्ट मानना है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे।
विपक्ष ने रखीं दो मांगें
विपक्ष ने अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए दो प्रमुख माँगें रखी हैं। पहली यह कि महिलाओं को संसद में एक-तिहाई आरक्षण तत्काल प्रभाव से दिया जाए और इसे वर्तमान की 543 सीटों के आधार पर ही 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू किया जाए। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' परिसीमन के मौजूदा प्रावधानों के सख्त खिलाफ है। उनका तर्क है कि सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच जो तीन नए विधेयक—संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन विधेयक (संशोधन) और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026—लाने जा रही है, वे लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। सरकार का प्रस्ताव सदन की क्षमता को 543 से बढ़ाकर 850 करना है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
दक्षिण भारातीय रााज्यो की चिंताएं
इस मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं सबसे अधिक मुखर होकर सामने आई हैं। बीआरएस (BRS) और टीवीके (TVK) जैसे क्षेत्रीय दलों ने चेतावनी दी है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाला परिसीमन दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (KTR) ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब सजा के तौर पर उनका संसद में प्रतिनिधित्व कम होने का खतरा है। वर्तमान में दक्षिण का प्रतिनिधित्व 24% है, जो नए परिसीमन के बाद गिर सकता है। वहीं, टीवीके अध्यक्ष विजय ने इसे केंद्र का 'पक्षपातपूर्ण कदम' बताते हुए कहा कि इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आनुपातिक प्रतिनिधित्व की खाई और गहरी हो जाएगी।

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अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस नेता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। दरअसल, पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
कर्नाटक के यादगीर जिले में एक कार और एक निजी बस के बीच आमने-सामने की टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई, जहां कार सवार छह लोगों जिंदा जल गए। जबकि स्थानीय लोगों ने गाड़ी से दो अन्य लोगों को बचा लिया। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्ट्रेट आफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते खतरों को लेकर गंभीर चिंता जताई। भारत ने सुरक्षित नौवहन की तुरंत बहाली की मांग की और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया।
राज्यसभा के मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में वह निर्विरोध चुने गए। हालांकि, विपक्षी खेमे से किसी उम्मीदवार को न उतारे जाने के बाद उनका निर्विरोध चुना जाना तय था, जिसकी औपचारिक रूप से आज यानी शुक्रवार को घोषणा की गई।
ईडी की टीम ने आज सुबह पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी से राज्य में सियासत गरमा गई है। कोलकाता में आयकर विभाग ने टीएमसी विधायक देबाशीष के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है।
महाराष्ट्र के नासिक में आईटी कंपनी टीसीएस में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के खुलासे के बाद से वहां की एचआर मैनेजर निदा खान फरार हो गई थी। अब उसकी लोकेशन सामने आ गई है। दावा किया जा रहा है कि निदा खान की गिरफ्तारी हो गई है।
विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चर्चा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है।
पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को 'अपराध का प्रायश्चित' बताया। जानें लोकसभा की 850 सीटों के प्रस्ताव और 2029 के लागू होने की पूरी जानकारी।
नासिक के टीसीएस बीपीओ में सामने आए धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के मामले में बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह है एचआर मैनेजर निदा खान। कुछ पीड़ितों का कहना है कि यह सलाह नहीं, बल्कि दबाव होता था। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि वह बताती थी कि बुर्का कैसे पहना जाता है।
भारत सरकार आतंक पर एक और बड़ा प्रहार करने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर (स्मार्ट फेंसिंग) एंटी-कट एंटी-रेस्ट कंटीली तारें तेजी से लगाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाली देश विरोधी गतिविधियों पर रोकना है।