मध्यप्रदेश सरकार ने एक बैंक पर बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से बैंक सेक्टर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, मप्र वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही सभी सरकारी लेनदेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार ने एक बैंक पर बड़ा और सख्त एक्शन लिया है।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बैंक पर बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से बैंक सेक्टर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, मप्र वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही सभी सरकारी लेनदेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, अब यह बैंक प्रदेश के किसी भी विभाग, निगम, मंडल, बोर्ड या विश्वविद्यालय का खाता संचालित नहीं कर पाएगा और न ही किसी भी प्रकार के सरकारी बजट का लेनदेन करेगा। बैंक के खिलाफ उक्त एक्शन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के करोड़ों रुपए के प्रबंधन की लापरवाही उजागर होने के बाद लिया गया है। योजना के खाता क्रमांक 59160100001021 में जमा 1751 करोड़ 98 लाख 6 हजार 724 रुपए को साइबर ट्रेजरी के माध्यम से कृषि विभाग के रिसीप्ट हेड में जमा करने के लिखित निर्देश दिए गए थे, लेकिन बैंक इसका पालन करने में विफल रहा।
सरकार को अपूरणीय क्षति
वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के इस कार्य को गैर-जिम्मेदाराना माना है और कहा, इससे सरकार को अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को अधिकृत बैंकों की सूची से हटाकर यह आदेश सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन के लिए भेजा गया है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में (2,000 रुपए प्रति किस्त) दी जाती है। यह योजना पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के अलावा है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें कृषि के लिए प्रोत्साहन देना है।

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