प्राइवेट हाॅस्पिटलों पर सख्ती की तैयारी, संसदीय समिति ने बेहिसाब वसूली रोकने का की वकालत की

इलाज को किफायती बनाने की पहल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश

महानगरों में सख्ती से मनमानी वसूली पर रोक लगाने की वकालत

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने देश की निजी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक अहम सिफारिश की है। समिति का सुझाव है कि निजी अस्पतालों के सामान्य कमरों का किराया आसपास के थ्री-स्टार होटलों के औसत किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संसद में पेश की गई रिपोर्ट "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की सामर्थ्य और पहुंच" के तहत यह बात सामने आई है। इस नियम को फिलहाल बड़े महानगरों में सख्ती से लागू करने की वकालत की गई है।

सिफारिश की मुख्य बातें और शर्तें

• केवल बेसिक रूम रेंट पर कैप:
  यह सीमा केवल अस्पताल के मूल कमरे के किराए (Basic Room Tariff) पर ही लागू होगी।

• अतिरिक्त शुल्कों का प्रावधान:
  अस्पताल रूम रेंट के अलावा अन्य जरूरी सेवाओं जैसे—डॉक्टरों की फीस, नर्सिंग चार्ज, दवाइयां, मेडिकल कंज्यूमेबल्स, भोजन और लॉन्ड्री का खर्च अलग से जोड़ सकेंगे।

• महानगरों पर विशेष फोकस:
  दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में इलाज के दौरान रूम रेंट के नाम पर होने वाली बेहिसाब वसूली पर लगाम लगाने के लिए इसे पहले चरण में महानगरों में लागू करने को कहा गया है।

क्यों पड़ी इस नए नियम की जरूरत?

नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी और निजी अस्पतालों के खर्च में बहुत बड़ा अंतर है। सरकारी अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च जहां ₹6,631 है, वहीं निजी अस्पताल में यह खर्च बढ़कर ₹50,508 तक पहुंच जाता है।

देश में मेडिकल महंगाई दर हर साल 10% से 13% की रफ्तार से बढ़ रही है। कई कॉरपोरेट अस्पतालों में सामान्य कमरे का किराया ₹7,000 से ₹11,500 के बीच है, जबकि उसी इलाके के थ्री-स्टार होटल का कमरा मात्र ₹2,100 से ₹3,500 में मिल जाता है। इसी भारी अंतर को पाटने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इलाज को पारदर्शी बनाने के सुझाव

अस्पतालों की मनमानी फीस वसूलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए समिति ने कुछ अन्य कड़े निर्देश भी दिए हैं...

• फिक्स्ड सर्जरी पैकेज:
  सभी अस्पतालों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन और सर्जरी के रेट पहले से तय होने चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य हो।

• हिडन चार्ज का खात्मा:
  पैकेज में डॉक्टर की फीस, जांच, दवाइयां और ऑपरेशन के बाद की देखभाल का खर्च शामिल होना चाहिए ताकि मरीज को पहले से ही सटीक खर्च का अनुमान मिल सके।

आगे की प्रक्रिया

फिलहाल यह एक संसदीय समिति की सिफारिश है। इसे पूरे देश में कानूनन लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और विधिक नियामक कार्रवाई की आवश्यकता होगी।