रूस ने भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की आपूर्ति और भारत में संयुक्त उत्पादन का बड़ा प्रस्ताव दिया है। जानिए यह रक्षा सौदा कैसे भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देगा।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग एक नए और ऐतिहासिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की आपूर्ति और भारत में ही इनके संयुक्त उत्पादन का एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता न केवल भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करेगा।
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम-2026 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से इस सौदे की पुष्टि की है। पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ Su-57E प्लेटफॉर्म के संयुक्त विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तकनीकी सहयोग पर कोई सीमा या पाबंदी नहीं होगी, जो इसे पिछले सभी रक्षा सौदों से अलग और अधिक प्रभावशाली बनाता है।
रूस ने भारत को 36 से 60 Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की तत्काल आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। यह कदम भारत की स्वदेशी AMCA परियोजना के पूर्णतः तैयार होने से पहले भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा। यह क्षमता चीन के तेजी से बढ़ते J-20 बेड़े और पाकिस्तान की संभावित J-35 विमानों की खरीद के जवाब में भारत की रक्षा तैयारी को अभेद्य बनाएगी।
यह सौदा 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नासिक संयंत्र में निर्मित किया जाएगा। रूसी तकनीकी टीम ने पहले ही इस संयंत्र का दौरा कर लिया है। यहाँ लाइसेंस-आधारित उत्पादन, सिस्टम इंटीग्रेशन और स्थानीय स्तर पर कलपुर्जों के निर्माण से भारत का रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत होगा।
रूस केवल विमान ही नहीं, बल्कि उनकी 'बैकबोन' तकनीक भी साझा करेगा। इस सौदे के तहत भारत को रडार सिस्टम, मिशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उन्नत हथियार एकीकरण की तकनीकें मिलेंगी। इसके अलावा, दो-सीट वाले Su-57D संस्करण के संयुक्त विकास से भारत भविष्य में मानव रहित (unmanned) और मानव संचालित लड़ाकू विमानों के तालमेल (Manned-Unmanned Teaming) में भी अग्रणी बनेगा।
यह रक्षा वार्ता मात्र लड़ाकू विमानों के सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि रूस का यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सैन्य स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा और वैश्विक स्तर पर भारत-रूस के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
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