स्मार्ट सिटी बोर्ड बैठक में यातायात, आईएसबीटी और विकास परियोजनाओं पर अहम फैसले लिए गए

हाइलाइट्स:

• इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और कमांड सेंटर परियोजना को मिली मंजूरी।
• आईएसबीटी परिसर की कैंटीन, डोरमेट्री, कमरों और दुकानों को किराए पर देने का निर्णय।
• व्यस्त मार्गों पर सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश।

सतना, स्टार समाचार वेब

कलेक्टर एवं सतना स्मार्ट सिटी के चेयरमैन डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में सोमवार को सतना स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कार्यपालन संचालक (ईडी) शेर सिंह मीणा, सीएफओ सत्यम मिश्रा, अधीक्षण यंत्री एस.के. सिंह, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्वेतांक चौरसिया, कंपनी सेक्रेटरी अभिषेक गुप्ता, सहायक यंत्री अजय गुप्ता, उत्कर्ष सिंह, लेखपाल चंद्रमणि द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के लिए निविदा तैयार कर कार्य प्रारंभ करने का निर्णय भी बोर्ड ने लिया। बैठक में सतना स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने के लिए कार्यपालन संचालक को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 

जहां यातायात का दवाब ज्यादा वहां प्राथमिकता से करें कार्य 

शहर में चल रहे सड़क निर्माण एवं रिस्टोरेशन कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव अधिक है, वहां निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सतना स्मार्ट सिटी को अन्य विभागों की विकास परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के रूप में कार्य करने की दिशा में कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक का संचालन कंपनी सेक्रेटरी अभिषेक गुप्ता ने किया।

किराए पर दी जाएगी आईएसबीटी परिसर की कैंटीन

बैठक में नवनिर्मित आईएसबीटी परिसर में संचालित होने वाली कैंटीन, डोरमेट्री, कमरों तथा कम्युनिटी हॉल एवं उससे संबंधित दुकानों को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शासकीय दरों पर मासिक किराए पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।