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सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को 48 घंटे के भीतर सड़क के गड्ढे भरने और खुले नालों व मैनहोल की बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सड़कों पर जानलेवा बने गड्ढों, खुले मैनहोल और जलभराव वाले क्षेत्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी (Supreme Court Committee on Road Safety) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए व सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
समिति ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की समिति ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि सड़कों पर चिन्हित किए गए गड्ढों की तत्काल मरम्मत की जाए। यदि प्रशासन को किसी भी स्थान पर सड़क खराब होने या गड्ढा होने की सूचना मिलती है, तो सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर उस गड्ढे को भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जरूरी नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।
बारिश और जलभराव के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए समिति ने विशेष निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक सभी खुले मैनहोल, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के चारों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग की जाए। संवेदनशील स्थानों पर रिफ्लेक्टिव टेप (रेडियम पट्टी) लगाना अनिवार्य होगा। रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन जगहों पर पर्याप्त रोशनी का प्रबंध करना होगा ताकि वाहन चालकों को दूर से ही खतरे का अंदाजा हो सके।
चेतावनी: "सड़क किनारे खुले और बिना रोशनी वाले जलभराव क्षेत्र तथा खराब सड़कें जानलेवा दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रही हैं। इन निर्देशों का पालन न करने वाले राज्यों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।"
निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश में सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Roads Congress - IRC) के तय मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वाली एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने सड़क सुरक्षा की जमीनी हकीकत जानने के लिए राज्यों से पिछले पांच वर्षों (2021-2025) का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसके तहत जिला सड़क सुरक्षा समितियों को नियमित ऑडिट करने के आदेश दिए गए हैं। राज्यों को पिछले पांच सालों का डाटा देना होगा। बताना होगा 5 सालों में सड़क के गड्ढों के कारण हुए कुल हादसों की संख्या कितनी रही। खुले जलभराव और बिना बैरिकेड वाले क्षेत्रों में गिरने से कितनी मौतें हुईं और हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों की संख्या बतानी होगी।
अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
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