सोशल मीडिया पर वायरल कथित वीडियो में निलंबित उपयंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था में कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि सबूत अदालत में पेश करने का दावा किया गया।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक अक्सर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की चर्चाएं आम होती रही हैं लेकिन इस व्यवस्था से जुड़े किसी शख्स ने आज तक सार्वजनिक तौर पर इसे नहीं स्वीकार किया था लेकिन इसी व्यवस्था से जुड़े एक निलंबित उपयंत्री ने ऊपर से नीचे तक चल रहे कमीशन के खेल को बेनकाब करके रख दिया है।
उपयंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि काम स्वीकार कराने से लेकर खत्म कराने तक डंके की चोट पर 10 से 15 फीसदी कमीशन लिया जा रहा है। कौन ‘माई का लाल’ है जो जनपद से लेकर भोपाल तक पैसा नहीं ले रहा है। अगर वह पैसा नहीं ले रहा है तो अपने बेटे की कसम हनुमान जी के सामने खाए तो मैं मान जाऊंगा। अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किए गए उपयंत्री सतीश समेले का एक वीडियो (स्टार समाचार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता) सोशल मीडिया में सामने आया है जिसमें वे नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहे कमीशन के पूरे खेल को बताया है।
भोपाल के अधिकारी लेकर जाते हैं सूटकेस
सोशल मीडिया में सामने आए वीडियो में निलंबित उपयंत्री समेले यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया कि कमीशन का यह खेल जनपद, जिला और भोपाल तक चलता है। जितने भी ऊपर से अधिकारी आते हैं वे सभी सूटकेस लेकर वापस जाते हैं।
इंजीनियर बन गया है वसूली एजेंट
सोशल मीडिया में जिला पंचायत कार्यालय के सामने से आए इस वीडियो में निलंबित उपयंत्री सतीश समेले ने उपयंत्रियों को वसूली एजेंट बताते हुए कहा है कि भोपाल से आने वाले अधिकारियों, निरीक्षण दल को जो सूटकेस दिया जाता है उसका हम लोग (उपयंत्री) व्यवस्था करते हैं। उपयंत्री वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है, उसका हिस्सा मैं भी रहा हूूं। मुझसे भी वसूली करवाई गई, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जा रहा है।
10 से 15 परसेंट कमीशन
सोशल मीडिया में सामने आए वीडियो में बेवाक अंदाज में पंचायती राज में चल रहे कमीशन की पोल खोलते हुए उपयंत्री सतीश समेले ने साफ कहा कि मुझ पर 10 फीसदी कमीशन का आरोप है, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे जो खुद कांच के घरों में रहते हैं। उपयंत्री वीडियो में साफ कहते दिखे कि डीएमएफ मद का काम हो किसी अन्य मद, ग्रांट वाले सभी कामों को स्वीकार कराने में 10 से 15 प्रतिशत कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जितने भी कामों की उपयोगिता आती है जनपद और जिले में पैसा लगता है। निलंबित उपयंत्री ने सवाल किया कि आज विभाग में कौन दूध का धुला है?
कोर्ट में रखूंगा सारे सबूत
सोशल मीडिया में सामने आए वीडियो में इलेक्ट्रानिक मीडिया से चर्चा करते हुए निलंबित उपयंत्री सतीश समेले ने दावा किया कि पंचायती राज में ऊपर से नीचे तक चल रहे कमीशन के खेल का सारे सबूत (वॉइस रिकार्ड, वीडियो) मेरे पास हैं, मैं कोर्ट में इसे प्रमाण सहित रखंूगा कि किस तरह विभाग में चंदे का सिस्टम चल रहा है? नीचे से लेकर भोपाल तक पैसा जाता है सब इंजीनियर के जरिए वसूली कराई जाती है और कैसे उपयंत्रियों को बली का बकरा बनाया जाता है?
भालू के डर से बंदूक लेकर गए थे उपयंत्री
शस्त्र लाइसेंस को लेकर जारी नोटिस के जवाब में उपयंत्री सतीश कुमार समेले ने अपने जवाब में कहा है कि ग्राम पंचायत हिरौंदी 3-4किमी दूर सूनसान जगह पर पुलिया का निरीक्षण करने गया था। एक दिन पहले ही वहां भालू की लोकेशन मिली थी। इसलिए मैं शस्त्र हाथ में लिए था। वैसे भी मेरे ऊपर दो बार गोली चल चुकी है इसलिए शस्त्र लाइसेंस लिया। यहां उल्लेखनीय है कि उपयंत्री सतीश समेले अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितता में निलंबित हो चुके हैं। मझगवां जनपद में पदस्थ रहे उपयंत्री सतीश समेले पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कई गंभीर आरोप हैं। इन पर आरोप है कि कामों के निरीक्षण के दौरान अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर मौके पर जाते रहे हैं।
10 प्रतिशत सरपंच 2 से 3 फीसदी सीईओ को जाता है कमीशन
गुरूवार को सामने आए निलंबित उपयंत्री सतीश समेले के एक वीडियो में उन्होंने पंचायती राज में नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहे कमीशन के खेल को बेनकाब करते हुए बताया है कि किसे कितना कमीशन इस व्यवस्था में मिलता है? सोशल मीडिया में सामने आए इस वीडियो की माने तो ग्राम पंचायत के सरपंच को 10 फीसदी और जनपद पंचायत के सीईओ को 2 से 3 फीसदी का कमीशन दिया जाता है।
ऐसे लगता है कमीशन
(कमीशन की राशि प्रतिशत में)


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) को तीन हिस्सों में बांटने और नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कमलनाथ और उमंग सिंघार ने इसे ओछी मानसिकता बताया है।
मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शुरू किए गए 'जन विश्वास अभियान' का नया पोर्टल लॉन्च। जानें पोर्टल की विशेषताएं, शिकायतों के आंकड़े और हर सोमवार अपडेट होने वाली जिला रिपोर्ट की पूरी जानकारी।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इंदौर दौरा अब 19 सितंबर को होगा। नेहरू स्टेडियम में अनुमति न मिलने और बारिश के कारण 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का स्थल बदलकर अब रिजनल पार्क कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) की जांच में अस्पताल के संचालन में 19 गंभीर खामियां पाई गईं।
मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इस नई उधारी के बाद राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 5.40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जानिए क्या हैं इसके आंकड़े और शर्तें।
भोपाल में रहवासी इलाकों में नगर निगम की कमर्शियल सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। सीएम हाउस जा रहे व्यापारियों को पुलिस ने रोका।
एमपी के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई चार्जशीट के बाद ट्रायल उसी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है जहां से अग्रिम जमानत मिली थी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के केस में मंत्री विजय शाह को लोक भवन से राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। चूंकि अब मामला राज्यपाल के पास पहुंच गया है। इधर, इसी बीच मंगलवार को मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी या उससे अधिक अंक पाने वाले 1 लाख 22 हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए (कुल 304.98 करोड़ रुपए) सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए।