मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 4500 से अधिक संविदा बिजली कर्मचारियों के नियमितीकरण की योजना से इनकार कर दिया है। 24 जुलाई 2026 को आदेश जारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं हुई और अब RTI में विभाग ने रिकॉर्ड होने से मना कर दिया है।
आरटीआई जवाब में स्पष्ट हुआ कि सार्थक ऐप के नियम नियमित कर्मचारियों तक सीमित हैं। बावजूद इसके एनएचएम संविदाकर्मियों पर ऐप अटेंडेंस का दबाव बना हुआ है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली, मानदेय विवाद और प्रशासनिक सख्ती पर बहस तेज हो गई।
रीवा से गुजरने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण में करीब 8 हजार पुराने पेड़ काटे गए। एजेंसियों ने 10 गुना पौधे लगाने का दावा किया लेकिन मौके पर पौधे नदारद हैं। आरटीआई से फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और पीएम-सीएम से शिकायत की गई है।















