सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की प्रारंभिक चुप्पी और बाद में एसडीओपी द्वारा पुष्टि ने कानून-व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। अब सभी सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। जानें कोर्ट के फैसले का कारण।
भोपाल में 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। उनका एकमत संदेश: 'अब सिर्फ बातों पर नहीं, अमल करने की सख्त जरूरत।' जानें पारदर्शिता, जवाबदेही और समितियों के क्रियान्वयन पर हुए अहम विचार-विमर्श।















