मोदी कैबिनेट ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के तहत 100 नए एयरपोर्ट और इमिग्रेशन सुधार (IVFRT 3.0) के लिए ₹30,640 करोड़ स्वीकृत किए। जानें पेरिस समझौते पर भारत का नया रुख।
टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे डिजाइन में मस्जिद निर्माण के फैसले ने पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल बढ़ा दी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह कदम लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए उठाया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹19,919 करोड़ की चार परियोजनाएं, जिसमें ₹7280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट (REPM) निर्माण प्रोत्साहन योजना शामिल है, को मंजूरी दी है। यह योजना चीन के निर्यात नियंत्रणों के बीच भारत के EV और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 'इंडिया-यूके सीईओ फोरम' में CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) को साझा प्रगति का रोडमैप बताया। घोषणा की कि ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोलेंगे और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $56 अरब से दोगुना करने का लक्ष्य है।
सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने के खिलाफ राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसी सरकारों ने तर्क दिया है कि कानून बनाना विधानसभा का काम है और राज्यपालों को मनमाने ढंग से जनता की इच्छा को रोकने का अधिकार नहीं है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NCDC को ₹2000 करोड़ और भारतीय रेलवे को ₹11169 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। जानें इन फैसलों से सहकारिता, डेयरी, रेलवे और देश के बुनियादी ढांचे पर क्या होगा असर। आज के कैबिनेट फैसलों की पूरी जानकारी।
