केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार सदन में अपनी पसंद का कोई विधेयक पारित कराने में विफल रही है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 650+ नवोदय विद्यालयों में EWS आरक्षण लागू न होने पर केंद्र से जवाब मांगा है। जानें क्या है 103वां संविधान संशोधन और पूरा मामला।














