मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा बनाए रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर सख्ती का प्रस्ताव आएगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए मौजूदा किराए के 10 गुना पर 30% अधिभार लगाने की तैयारी है।
सिंगरौली जिले की देवसर तहसील और एसडीएम कार्यालय के कई कर्मचारी स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। वर्षों से आवास पर ताला डालकर कब्जा जमाए बैठे इन कर्मचारियों की मनमानी से जरुरतमंद अधिकारियों को मकान नहीं मिल पा रहा। प्रशासनिक लापरवाही और कर्मचारियों की हेकड़ी पर सवाल उठ रहे हैं।














