भारत की चक्रवात पूवार्नुमान प्रणाली में पिछले दशक में सुधार हुआ है। हालांकि, 2025 के आंकड़े एक दूसरी चुनौती भी दिखाते हैं। इस साल चक्रवात के मार्ग का अनुमान लगाने में त्रुटि पिछले पांच वर्षों के औसत से बढ़ी, जबकि तीव्रता का अनुमान बेहतर रहा। सवाल है कि इन आंकड़ों से भारत की पूवार्नुमान क्षमता में सुधार की कितनी स्पष्ट तस्वीर उभरती है।
यह कथा भारत के उस हृदय प्रदेश की है, जो आज भारत के नक्शे के ठीक बीचों-बीच एक समृद्ध राज्य के रूप में मुस्कुराता है। लेकिन समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाइए। 1947 का वह ऐतिहासिक सवेरा, जब देश की फिजाओं में आजादी की नई सांस घुली थी, उस वक्त मध्य प्रदेश नाम की कोई पहचान अस्तित्व में ही नहीं थी।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान विवाह के बंधन में बंध गए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुए इस समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। पढ़ें आयोग के प्रमुख तर्क और अगली सुनवाई की तिथि।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नगरीय निकायों में खरीदी भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, ईओडब्ल्यू के लिए फंड, नर्मदा घाटी विकास योजनाओं और दिसंबर में होने वाले चिंतन शिविर के विस्तृत फैसले जानें।
इजरायल में चुनाव को लेकर सियासी चर्चा तेज है। आज इजरायल में वोटिंग हो रही है और आज ही नतीजे आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल में वोटिंग के लिए लगभग 67 हजार से ज्यादा इजरायली दूसरे देशों से आए हैं। 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमास हमले और उसके बाद गाजा, लेबनान और ईरान में चली जंग के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है।
मोहन कैबिनेट की बैठक में आज 21 विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक में वन विभाग की कैम्पा निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार-मंथन किया जा रहा है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के तहत नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के गठन के लिए नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भी रखा गया है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ECINET सॉफ्टवेयर और AI के इस्तेमाल की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने कहा कि आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) में हुई केंद्रीयकृत हेराफेरी को छुपा रहा है।
मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ शुरू किए जा रहे अपने आगामी राजनीतिक अभियान के नारे (स्लोगन) में बड़ा बदलाव किया है। पहले इस अभियान का नारा लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ तय किया गया था, जिसे अब संशोधित कर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ कर दिया गया है।
