नीट-यूजी का परिणाम जारी होने के साथ ही मध्यप्रदेश में दाखिले की प्रक्रिया अब गति पकड़ने लगी है। वेटरनरी विवि ने स्नातक प्रवेश प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने की कवायद तेज कर दी है। पिछले सत्र में काउंसलिंग प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण प्रवेश में देरी हुई थी, जिसका असर शैक्षणिक सत्र पर भी पड़ा था।
देश में आठवीं जनगणना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत में आजादी के बाद पहली बार जनगणना के मुख्य चरण में जाति संबंधी आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होने जा रही है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर महीने में होने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल, अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में बाधा नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार इन राज्यों में फरवरी-मार्च से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है।
आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल के उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) तथा अमरनाथजी यात्रा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया।
देशभर में महिला सशक्तीकरण का मॉडल बन चुके मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है। दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक भले ही लोकसभा में गिर गया, पर देशभर में महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने विंध्य विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों को नामांकित किया है। सरकार ने पिछले चार दिनों से रोज एक-दो निगम, मंडल, विकास प्राधिकरण और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति का सिलसिला जारी रखा है। अभी यह प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों का दौर अब तेजी पकड़ता दिख रहा है। राज्य सरकार ने देर शाम दो अहम निगमों में नई नियुक्तियों के आदेश जारी करते हुए पूर्व सांसद केपी यादव को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोर्रेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि संजय नगाईच को मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉपोर्रेशन की कमान सौंपी गई है।
मध्य प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा में एक बार फिर बड़ा और राहत भरा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव से जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि यह बदलाव पहली बार नहीं हो रहा है।
देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व में अगले तीन महीनों में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत नए चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति से होगी। मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है। सरकार अप्रैल में नए सीडीएस के नाम पर फैसला लेगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने देशभर में अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का खाका तैयार किया है। इसमें सबसे अहम बदलाव यूपी और उत्तराखंड के संगठनात्मक ढांचे में किया गया है। नई संरचना में उत्तर प्रदेश से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं।
