मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। गुजरात सरकार की ओर से 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों में उन्होंने पैरवी की।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस आफ इंडिया को कई पत्र लिखकर राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को तुरंत पद से हटाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी एक्ट की एफआईआर और चार्जशीट रद्द होने पर पीड़ित वित्तीय मुआवजे के हकदार नहीं हैं। जानिए इस मामले की पूरी डिटेल।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने एसएसपी संजय कुमार वर्मा को एक पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया है।
ट्विशा शर्मा मौत केस में आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया।वकील शुभांग दीक्षित ने बताया कि सीबीआई ने अभी पुलिस रिमांड नहीं मांगी है और केवल न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत किया है।
ट्विशा शर्मा की मौत के हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने केस के मुख्य आरोपित समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व जज गिरिबाला दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट से जेल वारंट जारी होने के बाद, दोपहर ठीक 3:39 बजे सीबीआइ की टीम दोनों आरोपियों को अलग-अलग गाड़ियों में लेकर गांधीनगर सेंट्रल जेल पहुंची।
अदालत ने दहेज प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े केसों में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं स्वीकार कर ली। इधर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म पर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए न्यायपालिका को लेकर बेहद सख्त और बेबाक टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद है और जजों को पवित्र गाय की तरह नहीं माना जाना चाहिए।
ट्विशा शर्मा की मौत का केस अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गया है। सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया है और भोपाल में उनके ससुराल में हुई उनकी मौत से जुड़े आरोपों की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।
