मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में 100% वेतन देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वित्तीय भार और नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने रोक की मांग की है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रदेश में इसके उत्पादन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा बनाए रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर सख्ती का प्रस्ताव आएगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए मौजूदा किराए के 10 गुना पर 30% अधिभार लगाने की तैयारी है।















