केंद्र सरकार ने दीवाली और त्योहारों के सीजन में रेलवे के 11.40 लाख से अधिक नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस (PLB) का ऐलान कर दिया है। जानिए कितना मिलेगा पैसा और क्या है कर्मचारियों की पुरानी मांग।
मध्यप्रदेश में आज शुक्रवार को बैंक कर्मियों की हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। 5-डे बैंकिंग वीक (पांच दिवसीय कार्य सप्ताह) की प्रमुख मांग को लेकर प्रदेशभर के लगभग 40 हजार बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे राज्य की करीब 7 हजार बैंक शाखाओं में ताले लटक गए हैं।
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के केंद्र सरकार के फैसले के छह साल बाद, इसरो के कर्मचारी संघों ने इस नीतिगत बदलाव की दिशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 प्रमुख कर्मचारी संघों ने एक संयुक्त मांग पत्र सौंपकर अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो प्रमुख से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पर जीएडी ने बुलाई अहम बैठक। जानिए कैसे 4.5 लाख कर्मचारियों और नई भर्तियों पर पड़ेगा इसका असर। विस्तार से पढ़ें।
कतर में एक गैस संयंत्र पर धमाके में 54 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। 18 लोग लापता भी हुए हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुए इस हादसे के बारे में कतर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है।
MP Samvida Karmchari Salary Hike: मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4.46% की वार्षिक वृद्धि का आदेश जारी किया है। इससे चपरासी, क्लर्क, उपयंत्री और प्रोग्रामर सहित 1 लाख कर्मियों की सैलरी ₹1,000 से ₹2,700 तक बढ़ जाएगी।
मध्यप्रदेश सरकार छह दशक बाद सरकारी नौकरी के लिए सेवा की सामान्य शर्तें बदलने जा रही है। 1961 की सेवा शर्तों में महिला अपराध में दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना गया था, लेकिन अब नैतिक पतन को इसमें शामिल किया गया है ।
8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
