सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख दिखाया। 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति पर सुनवाई हुई। इस फैसले को चुनौती देने वाली एम्स की क्यूरेटिव पिटीशन पर अदालत ने आपत्ति जताई।
देशभर में महिला सशक्तीकरण का मॉडल बन चुके मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है। दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक भले ही लोकसभा में गिर गया, पर देशभर में महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं।
सरकार ने अब राज्य में जंगली भैंसा को पुनर्स्थापित किया है। आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने 2000 किमी दूर असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए चार जंगली भैंसा को साफ्ट रिलीज किया।
मध्य प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र आयोजित किया गया। सदन में नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा के बीच जमकर हंगामा हुआ। वहीं कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इधर, कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर विधानसभा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मंत्रालय के आगे बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया गया।
मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को प्रस्तावित है। सदन में पहली बार संसद से पारित नहीं होने वाले बिल पर चर्चा होगी। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। वहीं, कांग्रेस 2023 में पारित महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का सदन में संकल्प पत्र लाने की तैयारी में है।
मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्तियों का दौर शुरू। वरिष्ठ भाजपा नेता केशव सिंह बघेल को मध्यप्रदेश कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। पढ़ें पूरी खबर।
मध्यप्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार के बीच सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त कोटा मांगा है। उम्मीद की जा रही है कि एक दो दिन में केंद्र से अनुमति मिल जाएगी।
मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि वर्तमान मिडिल ईस्ट संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर, ऐसे स्थानों पर जहां पर सीजीडी संस्था की पाईलाईन मौजूद है, घरेलू, व्यावयिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
ऐसा नहीं है कि यह नियम कोई नया है। सामानों पर कस्टम ड्यूटी चुकाने का नियम नेपाल में काफी पुराना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बालेन शाह के सरकार में आने से बाद से इसे काफी सख्ती से लागू किया जा रहा है।
विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चर्चा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है।
