प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को आरबीआई के माध्यम से यह कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ का कर्ज चुकाया भी गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 नवंबर को शिवपुरी के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की। 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, साथ ही पिछोर को जिला बनाने और कई विकास कार्यों की बड़ी घोषणाएं हुईं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की है। पढ़ें कब से लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता और एरियर के भुगतान का पूरा शेड्यूल।
मध्यप्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के लिए रक्षाबंधन का पर्व इस बार और खास होने जा रहा है। राज्य सरकार ने लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों के कारण इस बार किस्त में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन रक्षाबंधन से ठीक पहले योजना का लाभ बहनों तक पहुंच जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-किसान योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। जानिए पूरी विस्तार से जानकारी।
मध्य प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के लिए रविवार का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भिंड के लहार से एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे।
PM Kisan Yojana 23rd Installment से पहले केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य (MAPP) बढ़ाकर 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। जानिए किसानों को कैसे मिलेगा इसका लाभ।
मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में भी आज एक एक घूसखोर उपराजस्व अधिकारी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई की यह कहानी किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है। सिराज ने झुकने के बजाय संघर्ष चुना और लोकायुक्त में शिकायत कर दी।
पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे गरीब परिवारों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब का अपना घर हो और पक्का हो। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों के लिए राशि भुगतान की नई प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
