केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-किसान योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। जानिए पूरी विस्तार से जानकारी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के अन्नदाताओं के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए PM-किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) को अगले पांच साल यानी वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस विस्तार पर कुल ₹3,15,614 करोड़ का भारी-भरकम खर्च आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र किसान परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और निश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल पात्र किसानों को ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार किसानों को पारदर्शी और समय पर मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के नियमों के अनुसार, यह पूरी सहायता राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। यह राशि सीधे उन खातों में ट्रांसफर होती है जो किसानों के संबंधित सरकारी पहचान से लिंक होते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस योजना ने देश के करोड़ों किसानों को मजबूत किया है:
कुल राशि वितरण: इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में ₹4.47 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।
23वीं किस्त का लाभ: हाल ही में जारी की गई 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा पहुंचा है, जिसके लिए ₹18,984 करोड़ से ज़्यादा की राशि जारी की गई थी।
कोविड-19 के दौरान सहायता: महामारी के कठिन समय में किसानों को संबल देने के लिए ₹1.71 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि बांटी गई थी।
महिला सशक्तिकरण: PM-KPKISAN के तहत महिला किसानों को ₹1.06 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि मिल चुकी है और वर्तमान में हर चार लाभार्थियों में से लगभग एक महिला किसान शामिल है।
करोड़ों किसानों के मन में सवाल है कि अगली यानी 24वीं किस्त कब जारी होगी। आधिकारिक अपडेट के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास जारी होने की पूरी उम्मीद है। योजना के प्रावधानों के मुताबिक, यह आर्थिक सहायता हर चार महीने के अंतराल पर दी जाती है। इससे पहले, इस वर्ष की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को सफलतापूर्वक जारी की गई थी। सरकार के इस पांच वर्षीय विस्तार से देश के करोड़ों किसानों को लंबी अवधि तक आर्थिक संबल मिलता रहेगा।

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