मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जमानत अर्जियों के शीघ्र निराकरण के लिए चीफ जस्टिस के निर्देश पर 7 विशेष एकल पीठों का गठन किया गया है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हो रही है। पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने लोकायुक्त और EOW में लंबित भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। जानें पेंडिंग केसों पर समिति की चिंता और न्याय में देरी के मुद्दे।














