/
/
मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने लोकायुक्त और EOW में लंबित भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। जानें पेंडिंग केसों पर समिति की चिंता और न्याय में देरी के मुद्दे।
भोपाल. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने राज्य सरकार से लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लंबित होने को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं। समिति ने इन महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में प्रकरणों के अत्यधिक पेंडिंग रहने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इसका कारण और समाधान मांगा है।
जानकारी के अनुसार, प्राक्कलन समिति की हाल ही में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में देरी से न्याय प्रणाली पर सवाल उठते हैं और अपराधियों को छूट मिलने का अवसर मिलता है। समिति का मानना है कि त्वरित कार्रवाई से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी एजेंसियों में बढ़ेगा।
समिति ने सरकार से पूछा है कि आखिर किन कारणों से ये मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं। क्या यह मानव संसाधन की कमी, जांच प्रक्रिया में बाधाएं, या किसी अन्य प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम है? समिति ने सरकार से इन पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने की भी मांग की है।
गौरतलब है कि लोकायुक्त और EOW राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एजेंसियों में बड़ी संख्या में शिकायतें और प्रकरण दर्ज होते हैं, जिनमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। मामलों का लंबित रहना निश्चित रूप से भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
अब देखना होगा कि राज्य सरकार प्राक्कलन समिति के इन तीखे सवालों का क्या जवाब देती है और लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
आहत जनता को राहत...निचले स्तर पर आई थोक महंगाई
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
हनुमान जयंती 2026 के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के भोपाल में यातायात प्रभावित रहेगा. शाम 4 बजे से ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित रहेगा. मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने भोपाल के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. घर से निकलने से पहले डायवर्टेड रूट के बारे में जरूर जान लें.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण किया। सिंहस्थ-2028 के लिए क्राउड मैनेजमेंट और सुशासन को लेकर MP-UP के बीच नई रणनीति तैयार।
रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस को नियमित करने की मंजूरी मिल गई है। चार साल से एक्सटेंशन पर चल रही ट्रेन जल्द नियमित होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
रीवा के लोही गांव में वृद्ध महिला की बेरहमी से हत्या कर सिर काटकर ले जाया गया। पुलिस ने सर्च में सिर बरामद किया, मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
रीवा में अमहिया रोड चौड़ीकरण से पहले प्रशासन सख्त हुआ। करीब 200 दुकानें प्रभावित हैं। दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सिंगरौली के मुहेर गांव में नल-जल योजना विफल होने से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जल संकट गहराने से बीमारियों का खतरा बढ़ा, प्रशासन की अनदेखी पर लोगों में भारी आक्रोश है।
सिंगरौली के मुहेर गांव में नल-जल योजना विफल होने से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जल संकट गहराने से बीमारियों का खतरा बढ़ा, प्रशासन की अनदेखी पर लोगों में भारी आक्रोश है।
रामनगर सीएचसी में ब्लड स्टोरेज सेंटर का लाइसेंस खत्म होने से मरीजों को सतना तक 70 किमी जाना पड़ रहा है। संसाधनों की कमी से सुविधा शुरू नहीं हो सकी, जिससे गंभीर मरीजों को परेशानी हो रही है।
सतना के उचेहरा में मजदूरी मांगने पर अधेड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले शराब पिलाई गई और फिर पीट-पीटकर घायल किया गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई।
