झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन 18वें दिन उग्र रूप ले चुका है। सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की देखने को मिली।
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज होगी।
पूर्व केंद्रीय शिक्ष मंत्री और संबलपुर के भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद और उसके बाद हुए अपने इस्तीफे पर दो सप्ताह बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए पद कभी महत्वपूर्ण नहीं था।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
थाईलैंड के एक स्कूल में आज को गोलीबारी हो गई। जिसमें छह लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई घायल है। मरने वाले में तीन शिक्षकों और तीन छात्र शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह घटना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित नोनथाबुरी जिले के देबसिरिन स्कूल में हुई।
देश के स्कूली छात्रों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर एक चिंताजनक खुलासा हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की फंडिंग से किए गए और प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, देश में हर 5 में से 1 से अधिक (लगभग 20 फीसदी) स्कूली छात्र भविष्य में नशे की लत के जोखिम में हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा गरमा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा-पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का आयोजन 28 जुलाई को करवाया गया है। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार रहेगा ताकी वे अपने नतीजों के अनुसार आगे एडमिशन इत्यादि की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के उन सभी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इन घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।
नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ज्यादती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला किया है।
