मध्यप्रदेश ने गेहूं खरीदी में सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। यह हम नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं खरीदी में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 13 लाख 36 हजार किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में अव्वल है। अब तक 103 लाख 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। इसमें से 8 लाख 9 हजार 990 सीमांत और लघु कृषकों से 32 लाख 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई है।
सीएम डॉ. मोहन यादव से आज यानी बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्य में कृषि, किसान कल्याण, मनरेगा, और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
मध्यप्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार के बीच सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त कोटा मांगा है। उम्मीद की जा रही है कि एक दो दिन में केंद्र से अनुमति मिल जाएगी।
मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों के हित में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों को चिंता दूर हो जाएगी। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल से शुरू होगी यानी एक दिन पहले से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के किसानों का हर तरह से कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार हर घड़ी किसानों के साथ है। प्रदेश में तय वक्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 लाख टन अधिक है। खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 40 का बोनस भी मिलेगा।
मध्यप्रदेश सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है। इसी बीच सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में गेहूं और उड़द खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद सरकार ने गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है।
