मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों के हित में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों को चिंता दूर हो जाएगी। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल से शुरू होगी यानी एक दिन पहले से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा।

किसानों के हित में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों के हित में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों को चिंता दूर हो जाएगी। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल से शुरू होगी यानी एक दिन पहले से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पंजीयन कराने वाले सभी किसानों से एमएसपी पर खरीदी की जाएगी और पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देष दिए कि गेहूं खरीदी में सबसे पहले छोटे और इसके बाद मध्यम किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बड़े किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। दरअसल, प्रदेश नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, आज से स्लॉट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है और शुरूआत में छोटे और मध्यम किसानों से खरीदी की जाएगी।
19 लाख किसानों ने कराया पंजीयन
प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए राज्य सरकार चार बार तारीख बदल चुकी है। इसके पहले तय किया गया था कि प्रदेश के चार संभागों में गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों से इस साल 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने पंजीयन कराया है। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 4 लाख ज्यादा है। राज्य सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य पर 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2625 रुपए प्रति क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 40 रुपए का बोनस भी शामिल है। गेहूं उपार्जन के बाद किसानों को फसल का दाम सीधे किसानों को खातों में भेजा जाएगा।
कांग्रेस लगातार बना रही मुद्दा
प्रदेश में बारदानों की कमी की वजह से गेहूं उपार्जन की तारीखों में लगातार बदलाव किया जा रहा था। गेहूं उपार्जन के लिए वारदानों की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने 50 हजार जूट की नई गांठ का अतिरिक्त आवंटन किया है। इसके अलावा पीपी बैग्स का उपयोग भी उपार्जन के लिए किया जाएगा। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि, राज्य सरकार समय पर बारदानों के लिए टेंडर ही जारी नहीं कर सकी, इस वजह से गेहूं खरीदी में देरी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अनाज व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदी में देरी की है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा के एक अतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें दो पाकिस्तानी समेत पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा के खिलाफ दायर अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद अगली तारीख 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। न्यायाधीश डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद यह आदेश दिया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आज वंदे-मातरम गायन के साथ मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि बीता सप्ताह मध्य प्रदेश के लिए शुभ रहा।
मध्यप्रदेश में इनदिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दतिया से कांग्रेस विधायक की सदस्यता समाप्त होने के बाद मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बैंक एफडी धोखाधड़ी के 27 वर्ष पुराने केस में तीन वर्ष की सजा और उसके बाद अपनी विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने को कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी है।
मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों के हित में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों को चिंता दूर हो जाएगी। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल से शुरू होगी यानी एक दिन पहले से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा।
मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इस बार किसी बयान को लेकर नहीं, बल्कि टीकमगढ़ में मंगलवार सुबह उमा भारती ने सड़क किनारे हाथठेला लगाकर पोहा-जलेबी बेची।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व जज विनय सराफ की युगलपीठ ने आपराधिक अवमानना केस की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक को तलब किया है।
खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सांसद वीडी शर्मा की पहल पर ASI ने अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बड़वानी जिले के राजपुर में लोकायुक्त पुलिस ने 7,000 रुपये की रिश्वत लेते सहायक ग्रेड-3 प्रदीप मंडलोई को रंगेहाथ पकड़ा। अनुकंपा नियुक्ति के बाद वेतन शुरू करने के एवज में मांगी थी रिश्वत।
मध्यप्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टरों को उड़न दस्ते और कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। जानें हेल्पलाइन नंबर्स और पूरी कार्ययोजना।

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