प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली, मुंबई सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये का हवाला नेटवर्क और अवैध ह्यूमन एग डोनेशन रैकेट उजागर किया है।
सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर चुकी है। इसके बाद राजनीतिक दलों को अब डोनेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राइवेट कंपनियों द्वारा समर्थित ट्रस्ट की ओर से राजनीतिक दलों को जमकर चंदा दिया गया।














