टीकमगढ़ को मिली बड़ी सौगात:
रेलवे स्टेशन का कायाकल्प और मेडिकल कॉलेज की घोषणा

टीकमगढ़ । स्टार समाचार वेब
टीकमगढ़ जिले के विकास के लिए शुक्रवार का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'अमृत भारत योजना' के तहत पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस परियोजना पर 16.77 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर रेल अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री का दौरा और विकास कार्यों की सौगात

शाम को टीकमगढ़ पहुँचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद, उन्होंने 'उत्सव भवन' जाकर स्थानीय नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संदीपनी विद्यालय समेत क्षेत्र के कई अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टीकमगढ़ के निवासियों के लिए सबसे बड़ी घोषणा जिले में 'मेडिकल कॉलेज' खोलने की रही। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि उनके अगले दौरे के समय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन विधिवत रूप से किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में UCC लागू करने का संकल्प

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा नीतिगत ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में 'समान नागरिक संहिता' (UCC) लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक समानता पर जोर देते हुए कहा, "यदि राम को एक शादी की वैधता है, तो रहीम भी एक ही शादी कर सकेगा। देश और प्रदेश में अलग-अलग कानून नहीं चलेंगे।" यह बयान राज्य में एक समान कानून व्यवस्था स्थापित करने की सरकार की मंशा को दर्शाता है।

विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच, सिविल लाइन रोड पर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने स्थिति को समय रहते नियंत्रित करते हुए सीताराम राजपूत, सीबी कुशवाहा, रविंद्र सिंह लोधी, अखिलेश यादव, रवि विश्वकर्मा, चक्रेश लोधी और नीलेश यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाने ले गई।

ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगें

प्रदर्शनकारी ओबीसी महासभा मुख्य रूप से स्थानीय और राज्य स्तरीय समस्याओं के समाधान की मांग कर रही थी। 

• पिछड़ा वर्ग (OBC) के 13% आरक्षण पर लगी रोक को तत्काल हटाना।

• टीकमगढ़ जिले में स्थानीय स्तर पर नए उद्योगों की स्थापना ताकि बेरोजगारी दूर हो सके।

• क्षेत्र की अन्य लंबित जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण।