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नीतीश का एक और चुनावी दांव.... बिहार में बनाएंगे सफाई कर्मचारी आयोग

बिहार विधानसभा चुनाव-2025 अक्टूबर या नवंबर-2025 में हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

By: Arvind Mishra

Jul 27, 202556 minutes ago

नीतीश का एक और चुनावी दांव.... बिहार में बनाएंगे सफाई कर्मचारी आयोग

चुनाव से पहले सीएम का एक और बड़ा ऐलान
अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य होंगे
सफाई कर्मचारी आयोग में ट्रांसजेंडर को भी जगह

पटना। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव-2025 अक्टूबर या नवंबर-2025 में हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। उससे पहले सीएम घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा-ये आयोग सफाई कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को सुझाव देगा, उनके हितों से संबंधित नीतियों पर काम करेगा और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समुचित कदम उठाएगा।

सात सदस्यीय आयोग

आयोग की संरचना के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

शिकायतों का होगा समाधान

नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि ये पहल सफाई कर्मचारियों के सम्मान और उनके बेहतर भविष्य के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आयोग न केवल उनकी शिकायतों का समाधान करेगा, बल्कि उनके लिए बनाई गई योजनाओं की समीक्षा और कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगा। ये घोषणा सफाई कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।