सुरखी विधायक गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। 2023 के विधानसभा चुनाव में 100 करोड़ की संपत्ति छिपाने का है आरोप। 4 अगस्त को होगी सुनवाई।
दतिया उपचुनाव के बीच जीतू पटवारी और आशुतोष तिवारी की सौहार्दपूर्ण मुलाकात ने राजनीति में नई मिसाल पेश की है। चुनावी मंच पर दिखी हंसी-मजाक और आपसी सम्मान की अनूठी झलक, पढ़ें पूरी खबर।
West Bengal Political Violence: पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में चुनावी हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी शर्ट फाड़ दी गई और उन पर अंडे फेंके गए।
असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न हुई। असम में 84% से अधिक वोटिंग, केरलम में हैट्रिक की जंग और पुडुचेरी में सीएम की बाइक सवारी चर्चा में रही
कोलकाता में आई-पैक (I-PAC) निदेशक के घर ईडी की छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी का हस्तक्षेप। ईडी पहुंची हाई कोर्ट, टीएमसी सांसदों का दिल्ली में प्रदर्शन। पूरी घटना का विवरण।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज एक्स पर पोस्ट कर एनडीए सरकार की आगे की रणनीति बताई है। सीएम ने कहा-राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है।
मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी से छूट देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जानें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच के फैसले का मुख्य कारण।
चुनाव आयोग ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण शुरू किया है। जानें घर-घर सत्यापन की तारीखें, Enumeration Form भरने का प्रॉसेस, आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची और 7 फरवरी 2026 तक अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने का पूरा शेड्यूल।
पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के आरोप में लगभग 1,000 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर गाज गिरी है। इन सभी अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत 'कारण बताओ' नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए गए हैं।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए मतदान अनिवार्य करने की कड़ी मांग की है। पार्टी ने ‘घोड़ाबाजार’ और अनुपस्थिति को रोकने के लिए मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। जानें, कैसे यह मांग लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है।
