ई-वे बिल से खुला बड़ा राज: मध्यप्रदेश में यूरिया हेराफेरी के 28 मामले आए सामने, देशभर में 7,000 लाइसेंस रद्द

वित्त मंत्रालय ने तुरंत खाद विभाग को सतर्क किया

17,000 कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए

भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

नौ साल पहले ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने और टैक्स चोरी रोकने के मकसद से शुरू किया गया ई-वे बिल अब सब्सिडी वाले खाद की कालाबाजारी पकड़ने में सबसे बड़ा डिजिटल हथियार साबित हुआ है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किसानों के लिए सरकार द्वारा भारी सब्सिडी पर भेजे जाने वाले यूरिया का एक बड़ा हिस्सा रास्ते में ही गायब किया जा रहा था। ईरान युद्ध के बाद खाद की कमी की आशंकाओं के चलते जब शुरुआती जांच की गई, तो ई-वे बिल के डेटा ने चौंकाने वाला सच सामने ला दिया।

एक ही फेरे में कई चक्कर  

नियम के मुताबिक 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का सामान ले जाने वाले हर ट्रक के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होता है। जांच में सामने आया कि जो ट्रक तयशुदा गोदामों या रैक पॉइंट से खाद लेकर निकलते थे, वे रास्ते में या तो लंबे और असामान्य चक्कर काट रहे थे या एक ही फेरे में कई-कई जगहों पर घूम रहे थे। इस गड़बड़ी को पकड़ते ही वित्त मंत्रालय ने तुरंत खाद विभाग को सतर्क किया।

संसद समिति की रिपोर्ट में खुलासे

हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खाद की भारी लीकेज पर चिंता जताई गई है। रैक पॉइंट से दूरदराज के जिलों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में खाद ले जाते समय रास्ते में ही आंशिक रूप से माल उतार लेना या रूट बदल देना आम बात थी। अकेले मध्य प्रदेश में 2025-26 के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के यूरिया परिवहन के 28 मामले दर्ज किए गए। गंतव्य पर खाद पहुंचने की सूचना देने में जानबूझकर देरी करना या रिपोर्ट दर्ज न करना जैसी गड़बड़ियाँ भी सामने आईं।

फैक्ट्रियों से लेकर पड़ोसी देशों तक तस्करी

संसदीय पैनल के अनुसार, किसानों को मिलने वाले नीम-कोटेड यूरिया को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों की प्लाईवुड, रेसिन फैक्ट्रियों, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड इकाइयों और कैटल फीड बनाने वाले कारखानों में अवैध रूप से खपाया जा रहा था। इतना ही नहीं, विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि ट्रकों के जरिए भारत से पड़ोसी देशों में भी खाद की तस्करी की जा रही थी।

4.8 लाख छापे, 7,000 लाइसेंस रद्द

इस घोटाले और हेराफेरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में देश भर में 4.8 लाख छापे मारे गए। गड़बड़ी पाए जाने पर 17,000 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाली लगभग 7,000 दुकानों/एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। दोषी पाए गए डिफॉल्टर्स के खिलाफ 850 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं।