नौ साल पहले ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने और टैक्स चोरी रोकने के मकसद से शुरू किया गया ई-वे बिल अब सब्सिडी वाले खाद की कालाबाजारी पकड़ने में सबसे बड़ा डिजिटल हथियार साबित हुआ है।
वैश्विक बाजार में खाद की आपूर्ति में आ रही रुकावटों और आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बढ़ी हुई कीमत का पूरा आर्थिक बोझ खुद वहन किया। सरकार की इसी नीति के कारण किसानों को आज भी यूरिया की बोरी लगभग 300 रुपए के आसपास ही मिल रही है।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से देश में एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने आधी रात को किए 20 IAS अधिकारियों के तबादले। अशोक बर्णवाल के मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बड़ी सर्जरी में 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए। जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी।
