केंद्र सरकार की ओर से मई 2026 के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए गए हैं। जीएसटी कलेक्शन मई में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। मई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ था।

अप्रैल में रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ का कलेक्शन रहा था
कर्नाटक में 11, आंधा में 11 और यूीप में 9 फीसदी बढ़ा
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार की ओर से मई 2026 के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए गए हैं। जीएसटी कलेक्शन मई में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। मई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ था। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। हालांकि यह अप्रैल के रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 20 फीसदी कम है। दरअसल, मई 2026 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) संग्रह 51,990 करोड़ रुपए रहा।
घरेलू मांग में दिखी मजबूती
कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो घरेलू मांग में मजबूती का संकेत है। वहीं, सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति 22.2 प्रतिशत बढ़ी, जो घरेलू खपत की मजबूती को दशार्ती है। मई के दौरान आयात से प्राप्त आईजीएसटी संग्रह 19.1 प्रतिशत बढ़कर 59,654 करोड़ हो गया। इसे औद्योगिक क्षमता में विस्तार का संकेत माना जा रहा है। इस अवधि में जीएसटी रिफंड 2.6 प्रतिशत बढ़कर 27,281 करोड़ रहा। रिफंड समायोजित करने के बाद मई में शुद्ध जीएसटी राजस्व 3.3 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.67 लाख करोड़ हो गया।
इस लिए सरकार हो हुआ घाटा
अप्रैल 2026 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मई महीने में हुए जीएसटी कलेक्शन में सरकार को सीधे तौर पर घाटा हुआ है। जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष से उपजे माहौल के चलते जीएसटी कलेक्शन पर यह असर पड़ा है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशहित में सोना न खरीदने जैसी अपील का भी इस पर असर पड़ा है।
हरियाणा-केरल में जीएसटी संग्रह बढ़ा
जीएसटी संग्रह में अलग-अलग राज्यों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। बड़े राज्यों की बात करें तो सेटलमेंट से पहले कर्नाटक में 11 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 11 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 9 फीसदी और महाराष्ट्र में 8 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई। केरल में यह ग्रोथ 19 फीसदी रही, जबकि गुजरात में कलेक्शन 3 प्रतिशत तक बढ़ा है।


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भारत चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण का ऐलान किया है। इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना और सूची में मौजूद गलतियों को सुधारना है।
गिरफ्तारी की 24 घंटे की समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का समय उसके हिरासत में लेते ही शुरू हो जाएगा। 24 घंटे में जज के सामने पेशी का वक्त उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं माना जाएगा।
दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक तीन मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत-बचाव कार्य जारी है। हादसे से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) देश की प्रक्षेपण क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के चीफ वी. नारायणन ने घोषणा की है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में स्थित कुलासेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट से पहला रॉकेट मार्च या अप्रैल 2027 में लॉन्च किया जाएगा।
राजस्थान के नागौर में बारूद के गोदाम में आज सुबह ब्लास्ट हो गया। बड़ली क्षेत्र में हुए हादसे में दो युवक जिंदा जल गए। गोदाम में और भी मजदूरों के होने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नागौर में पटाखा गोदाम में भीषण धमाका हुआ है।
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह गंगनानी के पास एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर भागीरथी नदी में जा गिरी। हादसे में अब तक चार लोगों के शव नदी किनारे बरामद होने की सूचना है। जबकि एक घायल को पुलिस की मदद से सड़क तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के पास बीती देर रात अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर एक भीषण ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज 200 मीटर दूर तक सुनाई दी और इससे ट्रैक के नीचे लगे सीमेंट के दो पिलर क्षतिग्रस्त हो गए।
पड़ोसी देश बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मामले पर सतर्कता जताई है, वहीं ढाका और आसपास के 670 से अधिक कारखाने बंद कर दिए गए हैं।
भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अरब सागर में 48 घंटे चले संयुक्त अभियान के तहत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ‘अजिनी’ के 20 चालक दल के सदस्यों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित बचा लिया है। ईरान ने इस कार्रवाई की सराहना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक धरना देने का अधिकार किसी को नहीं है। अदालत ने प्रदर्शनों से आम जनता और मजदूरों की रोजी-रोटी पर पड़ने वाले असर पर भी चिंता जताई।