सुप्रीम टिप्पणी: सार्वजनिक स्थानों पर बेमियादी धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर लंबे समय तक चलने वाले धरना-प्रदर्शनों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी समूह को सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा जमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आंदोलनों की वजह से आम जनता और दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर पड़ने वाले असर का आकलन करना भी बेहद जरूरी है।

जंतर-मंतर और व्यापारिक नुकसान पर सुनवाई

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणियां अक्टूबर में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आयोजित प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर, एक व्यापार संगठन की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि लगातार होने वाले आंदोलनों से कारोबार को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया कि इन प्रदर्शनों के कारण व्यापार को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। त्योहारों के दौरान बाजार बंद रहने से व्यापारियों के साथ-साथ टेम्पो चालकों, मजदूरों और सामान ढोने वाले कर्मचारियों की रोजी-रोटी सीधे तौर पर प्रभावित होती है।

सॉलिसिटर जनरल की दलीलें और कोर्ट का सवाल

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जुलाई में हुए एक प्रदर्शन का हवाला देते हुए बताया कि प्रशासन ने केवल एक दिन की अनुमति दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिनों तक वहां जमे रहे और बाद में बिना अनुमति संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया। उन्होंने मांग की कि प्रदर्शन करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन दलीलों पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन के लिए एक या दो स्थान तय किए जा सकते हैं, जहां सभी को बारी-बारी से विरोध दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए। किसी एक समूह को एकाधिकार देकर दूसरों को वंचित नहीं किया जा सकता। पीठ ने सवाल उठाया कि यदि किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन और बेघर लोग भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना चाहें तो वे कहां जाएंगे?

प्रशासनिक पाबंदियों पर बेंच का दृष्टिकोण

व्यापार में आई गिरावट पर चर्चा करते हुए पीठ के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने एक महत्वपूर्ण पहलू रेखांकित किया। उन्होंने सवाल किया कि कारोबार में नुकसान के लिए केवल प्रदर्शनकारियों को ही उत्तरदायी कैसे ठहराया जा सकता है, जबकि पुलिस व प्रशासन द्वारा लगाई जाने वाली बैरिकेडिंग और दुकानों को जबरन बंद कराने जैसे कदम भी व्यापार को प्रभावित करने के लिए उतने ही जिम्मेदार होते हैं।

याचिकाओं का वर्गीकरण और आगामी सुनवाई

मंगलवार, 3 नवंबर को हुई इस व्यापक सुनवाई में कई अन्य महत्वपूर्ण विषय भी सामने आए, जिनमें महिला पत्रकारों की सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों की पहचान हेतु फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग और प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो सेवाएं, सड़कें व इंटरनेट बंद किया जाना शामिल है। मामले की जटिलता को देखते हुए कोर्ट ने बताया कि नोडल वकीलों ने याचिकाओं को 9 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। सुचारू सुनवाई के लिए प्रत्येक श्रेणी की याचिकाओं पर अलग से विचार किया जाएगा और वकीलों के बहस का क्रम निर्धारित किया जाएगा।

विपक्ष के मार्च से जुड़े मुद्दे पर 23 नवंबर को विचार

सुनवाई के दौरान विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के दौरान निर्मित स्थिति और राहुल गांधी द्वारा एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिए जाने के आरोपों से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस विशिष्ट मामले की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे सभी संबंधित प्रतिवादियों को याचिका की प्रतियां उपलब्ध कराएं ताकि वे अपना जवाब दाखिल कर सकें।

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