भारत: बाल विवाह की कुप्रथा बरकरार ... 21 साल से पहले 25 फीसदी से अधिक लड़कियों की हो रही शादी

खुलासा: देश में हर चौथी लड़की की शादी 21 साल से पहले 
पश्चिम बंगाल और झारखंड में बाल विवाह की दरें सर्वाधिक
एसआरएस 2024 रिपोर्ट ने गंभीर स्थिति का खुलासा किया

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत में देशव्यापी अभियानों के बाद भी कई राज्यों में आज भी बाल विवाह की कुप्रथा कामय है। सबसे चौंकाने वाले आंकडेÞ पश्चिम बंगाल और झारखंड में सामने आए हैं। उक्त दानों राज्यों में देशभर में सबसे अधिक बाल विवाह हो रहे हैं। यहां लड़कियों की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले की जा रही है। भारत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की जारी रिपोर्ट 2024 में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां महिलाओं की शादी की औसत उम्र बढ़कर 23.1 साल हो गई है और 73.5 प्रतिशत महिलाएं 21 साल के बाद शादी कर रही हैं। वहीं पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में यह समस्या आज भी बरकरार है।

हर चार में एक लड़की का बाल विवाह

राष्ट्रीय स्तर पर, 2024 में शादी करने वाली 2.1 फीसदी महिलाएं 18 साल से कम उम्र की थीं, जबकि 24.5 प्रतिशत ने 18 से 20 साल की उम्र के बीच शादी की। तीन-चौथाई - 73.5 फीसदी - ने 21 साल या उससे भी कम उम्र में शादी की। कुल मिलाकर, 2024 में भारत में हर चार में से एक ने 21 साल की उम्र से पहले ही शादी कर ली।

बाल विवाह में तीन राज्य अव्वल

रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों का अनुपात देश में सबसे अधिक 6.3 फीसदी दर्ज किया गया, जिसके बाद झारखंड 4.9 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जहां लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा 2.9 फीसदी अभी भी 18 साल से पहले ही शादी कर लेता है।

बंगाल के गांवों अभी भी कुप्रथा

ग्रामीण भारत में, 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले शादी करने वाली लड़कियों का अनुपात 2.4 प्रतिशत था, जबकि शहरी इलाकों में यह 1.1 फीसदी था। ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में बाल विवाह का अनुपात सबसे अधिक 5.9 फीसदी दर्ज किया गया, जिसके बाद झारखंड 5.8 फीसदी का स्थान रहा। शहरी इलाकों में भी बाल विवाह के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां यह अनुपात 7.6 प्रतिशत था। यह शहरी राष्ट्रीय औसत 1.1 फीसदी से कहीं अधिक है।

यहां एक भी बाल विवाह नहीं

एसआरएस के 2024 के इस सर्वेक्षण में दिल्ली में बाल विवाह का कोई भी मामला सामने नहीं आया, जबकि केरल में यह दर सबसे कम 0.04 प्रतिशत दर्ज की गई। हरियाणा और हिमाचल में भी ये आंकड़े बहुत कम रहे।